_1704867435.jpeg)
विराटनगरः प्रदेश १ को एक्लो महानगर विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद पराजुलीले केन्द्र सरकारले काठमाण्डौंलाई मात्र देश ठानेर स्थानीय तहको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका छन् ।
मुलुक लकडाउनमा गएको डेढ महिना बितिसक्दा त्यहाँ अलपत्र परेका आफ्ना नागरिक ल्याउन र काठमाण्डौ घर भएका नागरिकलाई पठाउन कुुनै सहयोग नभएकोे उनले दुःखेसो पोखे । क्याबिनेटमा लकडाउन निर्णय गरेर सिधै बसपार्क पुगेर मन्त्रीहरुले आफ्ना क्षेत्रका नागरिक धमाधम पुर्याउन मिल्ने तर आफ्नो पालिकाका नागरिकलाई विकल्प नदिएकोप्रति आक्रोश पोखे । ‘काठमाण्डौको मान्छे चाहि मन्त्री ज्यूहरुले आफ्नो क्षेत्रका भन्दै खोजी खोजी पठाउने, हामीले विचल्लिमा परेका नागरिक पठाउन नमिल्ने ?’पराजुलीले तर्क गरे,‘पालिकाहरुले राजधानीबाट विचल्लिमा परेका आफ्ना नागरिक ल्याउँछौं भन्दा नदिने, के काठमाण्डौ मात्र देश हो ? काठमाण्डौका मात्र नागरिक हुन् ? र अरु चाहि तेस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने हो की मैले बुुझन् सकिरहेको छैन ।’
उनले विराटनगरमा विभिन्न कारणले फसेका र भारत उपचार गराएर विराटनगर हुँदै काठमाण्डौ जाने मानिसको ठुलो चाप रहेको भन्दै त्यस्ता मान्छेलाई राजधानी छिर्न नदिनुु दुःखद कुरा रहेको बताए । प्रदेश १ र राजधानी नै रहेको विराटनगर उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आफ्ना पालिकाका नागरिकको कोरोनाको मास टेस्ट गर्न नसकिएको गुनासो गरे । सरकारले जम्मेवारीपूर्वक काम नगरिदिएको भन्दै आफुलाई अधिकार पनि नदिने र माथिल्ला सरकारले यथोचित काम पनि नगरिदिएको उनको भनाई छ । ‘यस्तो बेला आरोप लगाए जस्तो हुन्छ । तर पालिका तह र नागरिकले प्रदेश र केन्द्र सरकार भएको अनुुभुति गर्न पाएका छैनन्,’मेयर पारजुलीले भने ।
महानगगरका १९ वडामा ५ सय व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । वीरगञ्जमा संक्रमित नागरिकको विराटनगर सम्पर्क रहेको देखिएपछि सम्भावित क्षेत्रका नागरिकको कोरोना परिक्षण गरिएको छ । मुस्लिम अगुवासँग समन्वय गरि जमातीहरुको सम्पर्कमा रहेका नागरिकको परिक्षण दुु्रत तवरले गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । नेपालमा समुुदायमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएपछि आफुु आत्तिएको भन्दै सरकारले ठुलो भोलुममा टेस्ट गरिदिन माग गरेका छन् । हालसम्म विराटनगर महानगरपालिकाले वडामार्फत लगत संकलन गरेर २७ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । शुक्रवार विपत व्यवस्थापनको बैठक बसेको नगरले थप राहत दिने बारे याजना बनाएको छ । जहाँ खास विपत परेको समुदाय तहका नागरिकलाई विशेष सहुुलियत दिने तयारी छ ।
