_1704867435.jpeg)
काठमाडौं: सरकारले बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आज आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। राष्टपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि बलात्कारसम्बन्धी कानुन परिवर्तन हुनेछ। देशभर बलात्कार र महिला हिंसाको घटना दैनिकजसो बढ्न थालेपछि सरकारले कडा कानून ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसअघि पनि तेजाब हान्ने विरुद्ध पनि अध्यादेश जारी गरेर नयाँ कडा कानून ल्याएको थियो।
केही साताअघि कानुन मन्त्रालयले बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आज बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश जारी भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई पनि ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनेछ ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। मुलकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार हालको कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांग र ७० बर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद सजाय हुनेछ।
यस्तै, १४ वर्ष भन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० कैदको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार १४ माथि र १६ मुनिका लाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ बर्ष कैदको व्यवस्था छ। १६ देखि १८ सम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्ष कैद र बैबाहिक बलात्कारका घटनामा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।
