_1704867435.jpeg)
धरान: आफ्नै महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई अदालतले सफाई पाएको छ ।
पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका गिरीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि थुनामा नै राख्नुपर्ने आदेश दिएको एक साताभित्रै जिल्ला अदालतले सफाई दिएको हो । उनलाई आज सोमबार जिल्ला अदालत सुनसरीका १ नम्बर न्यायाधिश अर्जुन कोइरालालको इजलाशले सफाई दिएका हुन् । यद्यपी न्यायाधिक कोइरालाको फैसला भने विवादास्पद रहेको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल सर्वोच्चमा पठाउनु परेको कारण हाल उपलब्ध नभएकोले पेशी हटाउन कारणसहित निवेदन दिएको थियो । न्यायाधिश कोइरालाले भने उक्त निवेदन अस्वीकार गर्दै एकतर्फी बहस गराएर सिद्ध बाबालाई सफाई दिएको पाइएको छ । मिसिल सर्वोच्चमा भएको कारण मिसिल विना बहस गर्न सम्भव नभएकोले पेशी हटाउन निवेदन दिइएको सरकारी वकिल गोकुल निरौलाले बताए । ‘मिसिल सर्वोच्चमा पठाइएको थियो, हामीसँग छैन । मिसिल नभएपछि बहसमा जाने कुरा पनि भएन,’उनले भने,‘हामीले कारणसहित निवेदन दिएका थियौं । तर न्यायधिशले स्वीकार गरेनछन्, सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कोही पनि वकिल गएनन् ।’
कानुनी प्रावधान अनुसार मुद्दाका दुवै पक्षका वकिलले ३ पटकसम्म पेशी हटाउन पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले कारण खुलाएर पहिलो पटक पेशी हटाउन निवेदन दिए पनि स्वीकार नगरी एकपक्षीय बहस गराएर न्यायाधिश कोइरालाले सफाई दिएकोप्रति कानुन व्यवसायीहरुले नै आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् । ‘तीन पटकसम्म त कारण खुलाएर पेशी हटाउन पाइन्छ, यो मुद्दामा त मिसिल नै सर्वोच्चमा भएकोले प्रष्ट कारण थियो । योजनावद्धरुपमा नै सफाई दिइएको हो,’एक कानुन व्यवसायीले टिप्पणी गर्दै भने ।
आफुलाई बलात्कार गरेको भन्दै एक महिला अनुयायीले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि करिब एक बर्षअघि सिद्धबाबालाई सुनसरी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर प्रहरी हिरासतमा नबसी विरामी भएको नाटक गरेर उनले अस्पतालमा नै बिताएका थिए । तत्कालीन मुख्य न्यायाधिश राधाकृष्ण उप्रेतीले पनि उनलाई २०७६ पुस १४ गते तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश उल्टाएपछि भारत फरार भएका सिद्धबाबा ४० दिनपछि अदालत हाजिर भएका थिए । त्यसपछि उनी पुर्पक्षमा कारागार चलाए भएका थिए भने पुनरावेदनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि एक साताअघि मात्र सर्वोच्चले पुनरावेदनकै आदेश सदर गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्चको यो आदेश आएको एक साता पछि नै जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिएको हो ।
