_1704867435.jpeg)
विराटनगर: प्रदेश १ सरकारले विभिन्न कारणले सडकमा बाँच्न बाध्य भएक तीन जिल्लाका मानिसहरुलाई उद्दार गर्ने भएको छ ।
झापा, मोरङ र सुनसरीका बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहिन सडक मानवहरुको उद्दार गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ती सडक मानवहरुको राष्ट्रिय उद्दार कार्यक्रम अन्र्तगत पुस ९, १० र ११ गते भित्रमा उद्दार गरिनेछ । मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा पुस ७ र ८ गते तीन जिल्लाका सडक बालबालिका र पुस ९ देखि ११गते सम्म मानसिक रोगी, असहायहरुको उद्दार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुर्वपश्चिम राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो चरणमा झापा, मोरंग र सुनसरीका मानवहरुको उद्दार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । अभियान अन्र्तगत उद्दार गरिसकेपछि ३ जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सडकआश्रित मानवमुक्त सडक घोषणा गर्ने उनले बताए । प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले सडक आश्रित मानवमुक्त सडक घोषणा गरेपछि प्रदेशलाई आगामी बैशाख मसान्त भित्रमा घोषणा गरिने मन्त्री घिमिरेले बताए ।
राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रमपछि प्रदेश १ का अन्य जिल्लामा अभियान शुरु गरिने उनको भनाई छ । मन्त्री घिमिरेले भने,‘प्रदेश १ का सडकमा मागेर हिड्न पाईने छैन ।’ उद्दार गरिएकाहरुलाई तीन स्थानमा राख्ने तयारी गरिएको पनि मन्त्री घिमिरेले बताए । उनका अनुसार उद्दार गरिएका बालबालिकालाई सुनसरी इटहरीको भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन (भीओसी), अपाङ्गता भएकाहरुलाई झापाको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र अन्यलाई मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा राखिने छ ।
पुस ८ गतेसम्म झापा, मोरङ र सुनसरीका सवै स्थानीय तहहरुले सहयोगापेक्षी मानवहरुको खोजी तथा सूचना संकलन गरि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । मानव सेवा आश्रमले पुस ७ देखि माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम (मेची–महाकाली) सञ्चालन गर्दैछ । अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको मानव सेवा आश्रम प्रदेश १ का संयोजक नवराज केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानव सेवा आश्रम विराटनगरले उद्धार गरिएका १५० जना राख्न सक्ने गरिको क्षमता विस्तार गरेको बताए ।
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बेसहारा भई सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको सरकारी र सामाजिक विकास संघ संस्थाको सहकार्यमा उद्धार तथा पुर्नस्थापना गर्दै सडकमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।
