_1704867435.jpeg)
काठमाण्डौं: सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने गरि आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चको बुधबारको यो आदेशले अबदेखि अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने भएको छ। अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले स्टिङ अपरेसन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटबारे बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार निवेदनकले माग गरेबमोजिमको फैसला आएको छ ।
अख्तियारले नियमावलीको नियम ३० अनुसार ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दै आएको थियो । यो नियममा घुस/रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ। यस्तै, त्यस्तो घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने पनि उल्लेख छ । कतैबाट गुनासो आएमा अख्तियारले यही प्रावधनलाई टेकेर सेवाग्राहीलाई घुसवापत पैसा दिन लगाएर सरकारी कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्दै आएको थियो ।
आजको सर्वोच्चको फैसलाले यो प्रावधान खारेज भएको छ । इजलाशले उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारीढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको छ । साथै, आयोगको नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) वमोजिम आजको मितिदेखि लागु हुने गरि अमान्य र वदर हुने ठहर पनि इजलाशले गरेको छ ।
