_1704867435.jpeg)
धरान: उच्च अदालत विराटनगरले कोभिड १९ को कारण देखाउदै जारी निषेधाज्ञाको मारमा परेर जिविकोपार्जन गर्न नसकेका विपन्न नागरिकहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्यन्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधिश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले हिजो बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो हो । अधिवक्त विनोदप्रसाद साहलगायतले प्रदेश १ सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमा दुवै पक्षको वहस पश्चात उच्च अदालतले हिजो बुधबार विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशमा खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री वितरणको लागि मापदण्ड तर्जुमा गर्न, मापदण्ड वमोजिम खाद्यान्न लगायतको सामग्री पाउनु पर्ने नागरिकहरुको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलन गर्न, लगत संकलनका लागि निश्चित समयावधि दिई सार्वजनिक सुचनाको माध्यमबाट लिखित वा मौखिमरुपमा वा अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
यस्तै, राहत पाउन योग्य नागरिकहरुलाई वडा कार्यालयमार्फत राहत परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा कोभिड १९ को विपदबाट प्रभावित नागरिकहरुको सेवा प्रयोजनका लागि राहत कोष स्थापना पर्न, राहत कोषबाट राहत सामग्री वितरण गर्दा विना भेदभाव पारदर्शीरुपमा वितरण गराउनको लागि प्रत्येक वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गर्न र सोही केन्द्रमार्फत नियमितरुपमा निःशुल्क राहत सामग्री वितरण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसैगरि, राहत वितरणको प्रक्रियामा एकद्धार प्रणाली अपनाउन, प्रत्येक राहत वितरण केन्द्रमा राहत पाउने प्रत्येक नागरिकको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ । लगत तयार गर्न केही समय लाग्ने भएको र त्यसबिचमा पनि तत्कालै राहत सामग्रीको आवश्यकता पर्ने स्थिति रहने हुँदा लगत तयार नहुदै पनि कुनै व्यक्तिले राहत सामग्री आवश्यकता परेको व्यहोराको अनुरोध प्राप्त भएमा जाँचबुझ पश्चात २४ घण्टा भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत आवश्यक राहत सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ । लगत संकलन तथा राहत वितरणको कार्यमा कुनै गुनासो रहेमा त्यस्तो गुनासो सुनुवाईको लागि प्रत्येक पालिका तहमा गुनासो सुनुवाईको संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
