_1704867435.jpeg)
धरानः किरात राई बान्तवा खिमले प्रदेश नं १ को सरकारी कामकाजी भाषाबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
खिमका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किराती र मिडिया संयोजक सञ्जु राईले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । भाषामाथि राज्यले उत्पिडनमा पारिरहेको अवस्थामा भाषा आयोगले समेत हचुवाको भरमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि निर्णय गरेको भन्दै खिमले आपत्ति जनाएको हो । भाषा आयोगलेसमेत किरात राई वान्तवा भाषीहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै खिमले भाषा आयोगको निर्णय मान्य नहुने पनि विज्ञप्तीमार्फत बताएको छ ।
खिमका अनुसार २६ भाषिक किरात राईहरुमध्ये वान्तवा राईहरुको भाषाले झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको छ भने प्रदेश १ को अधिकांश जिल्लाहरुमा गैर किरात राईहरुलेसमेत वान्तवा भाषा बोल्ने र बुझ्ने गरेको खिमको दाबी छ । ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा १ नम्बर प्रदेशको नामांक किरात प्रदेश हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला जनगणनाको तथ्यांक पनि सही नदिएको जनाएको छ ।
खिमका अनुसार २०५८ सालको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ देखाएको थियो । तर, २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकमा भने १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्र देखाएको र उक्त तथ्यांक गलत भएको खिमको दाबी छ । भाषा आयोगले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषाकोरुपमा लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सिफारिश गरेको छ ।
