धरान: जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मंगलबारदेखि लागु हुने गरि नयँ आदेश जारी गरेको छ ।
सुनसरीमा कोभिड संक्रमणको दर पचास प्रतिशत माथि रहेकोले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सिफारिशमा सोमबार नयाँ आदेश जारी गरेको प्रशासनले जनाएको छ । माघ मसान्तसम्म प्रशासनले सिनेमा घर, डान्स बार, दोहोरी, क्लब हेल्थ, फुटसल, हाटबजारलगायत भिडभाड हुने क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न नपाउने आदेशमा उल्लेख छ ।
धार्मिक तथा साँस्कृति जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारानलगायत २५ जनाभन्दा बढी नहुने गरि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर स्थानीय प्रशासनलाई पुर्वजानकारी गराएर मात्र आयोजना गर्न पाइनेछ । विभिन्न सेवा प्रदायक निकायमा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य देखाउनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ भने सपिंग मल, डिर्पाटमेन्ट स्टोर, सपुर मार्केटलगायतमा एक पटकमा २५ जना भन्दा बढी हुन नहुने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, रंगशालामा दर्शकसहित नगरी नहुने पुर्वानिर्धारित खेलकुद कार्यक्रम एक पटकमा कुल क्षमताको एक तिहाई मात्र दर्शक उपस्थित रहने गरि सञ्चालन गर्न पाइनेछ । रंगशालामा खोप कार्डको आधारमा मात्र दर्शक प्रवेश गर्न दिइने पनि उल्लेख छ । यसैगरि, होटल रेष्टुरेष्टहरुमा खोप लगाएको कार्ड वा २४ घण्टाभित्र एन्टिजेन परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट आएका सेवाग्राहीहरुलाई मात्र चेक इन गर्न दिने, सबै प्रकारका रेष्टुरेष्टमा लाइभ म्युजिक पुर्णरुपमा रोक्का गर्ने र राती १० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशको छैन पालना
जिल्ला प्रशासनले निरन्तर आदेश जारी गरिराखे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । प्रशासनको आदेश कुनै पनि क्षेत्रमा लागु भएको छैन । भिडभाड नियन्त्रण गर्ने र संक्रमण फैलिने दर न्युनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पुर्णरुपमा पालना नहुदा सुनसरीमा संक्रमण दर कम भएको छैन ।
आफ्नो आदेश पालना भए नभएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै पनि चासो दिएको देखिदैन । प्रशासनले स्थानीय तह, प्रहरीलाई आदेश कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा रहेकोबारे सबै जानकार भएकोले स्वेच्छिकरुपमा नै आम मानिसले भिडभाड क्षेत्रमा नजाने, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । आदेशको पुर्णपालना नभएको स्वीकार गर्दै प्रजिअ यादवले भने,‘सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबाट अनुगमन जरुरी छ । जनता आफैले पनि पालाना गर्नुपर्छ । निर्णय सबै तहमा पठाउछौ, अब अनुगमन पनि गराउन ध्यान दिन्छौ ।’