_1704867435.jpeg)
विराटनगर: महिला अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएका सामाजिक सङ्घसंस्थाले महिलाका अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश १ का मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
आज बुधवार प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूममन्त्री केदार कार्कीलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग गरेका गरेका हुन् । ओरेक, ए.वि.सी. नेपाल, सि.वि.न. नेपाल, नारी विकास, ईन्सेक, कोकुन, डब्लु.एच.आर र माइती नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा संविधान प्रद्धत विभेद, शोषण र हिंसामुक्त जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । हिंसा प्रभावितहरूले पनि आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राज्यले व्यवस्था गरेको लैंङगिक हिंसा निवारण कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
विद्यालयमै महिलाहरू असुरक्षित रहेको कुरा उल्लेख गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न माग गरेका छन् । समाजमा रहेको असमान शक्तिको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने भएकाले हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने ओरेक मोरङकी कार्यक्रम अधिकृत गोमा भण्डारीले बताइन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाले समस्याको यर्थाथ पहिचान गरिरहेको भन्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक सङ्घ संस्थासँगै समन्वय गरेर सभ्य समाजको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।
मन्त्री कार्कीले कानूनले दण्ड मात्रै दिँदैन अनुशासन सिकाउने बताए । ‘कानून बनाउनु भनेको दण्ड दिनु भन्ने बुझाई आम मानिसमा रहेको छ, उनले भने, त्यसले अनुशासन पनि सिकाउँछ मानिसलाई सचेत गराउने गर्दछ ।’ सभ्य समाज निर्माण गर्न आफै परिवर्तित हुनुपर्नेमा मन्त्री कार्कीले जोडदिए । उनले हिंसा निरुत्साहित गर्नका लागि आफू मन्त्री भए पनि नभए पनि लागि परिरहने बताए ।
एक वर्षमा ८ सय ४६ यौनजन्य घटना
प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्कमा आ.व. २०७७/७८ मा ८ सय ४६ यौनजन्य घटना दर्ता भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये ५ सय ९० घटना बलात्कार र १ सय ७० घटना बलात्कार प्रयासका घटना रहेका छन् । चालु आ.वमा भने फाल्गुन महिनासम्म ४ सय १२ घटना दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ ।
